ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਾਓ ਵੀ ਵੋਟ’ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾ. ਭੱਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।