ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਅਣ ਪਛਾਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਖ਼ੈਸਰ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਇੱਕੋ ਗਰੋਹ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਬੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰਨ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 7.65 ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਮਿਲ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਭਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।